कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोक-लुभावन वादे किए हैं. अपने इस ‘न्याय पत्र’ में कांग्रेस ने महिलीओं, युवाओं, श्रमिकों और गरीबों के लिए कई घोषनाएं की हैं लेकिन इस घोषणा पत्र में कहीं भी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का जिक्र नहीं है. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में OPS को लेकर कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा गया कि हिमाचल चुनाव के समय आपने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का वादा किया था लेकिन घोषणा पत्र में यह मिसिंग है ऐसा क्यों?
इस सवाल पर राहुल गांधी चुप रहे. पी चिदंबरम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह मिसिंग नहीं है. यह मेरे दिमाग में है. इस पर काम किया जा रहा है. सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है, जो NPS और OPS के डिमांड को रिव्यू करेगी. कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार है. यह मेरे दिमाग में है. जो भी होगा, उस पर हम काम करेंगे.
‘न्याय पत्र’ में सबका रखा गया ख्याल
बता दें कि कांग्रेस ने अपने ‘न्याय पत्र’ में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर पूरा फोकस किया है. इस घोषणा पत्र में युवा, किसान, अल्पसंख्यक, महिला, सबके हितों का ख्याल रखा गया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को ‘न्याय का दस्तावेज’ बताया है. उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई है. सरकार आने पर घोषणा पत्र की हर गारंटी पूरी की जाएगी.
EVM को लेकर क्या?
कांग्रेस ने EVM और बैलट पेपर की पारदर्शिता के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन का वादा किया. पार्टी ने घोषणा पत्र ने कहा कि मतदान ईवीएम से होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपैट स्लिप टैली से किया जाएगा. वहीं, कांग्रेस ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गलत तरीके से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को निरस्त करने का वादा किया.
