अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं। अमरीकी राष्ट्रपति के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कुछ समझौते हो सकते हैं। हालांकि 13 फरवरी को अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लेथाइजर भारत आने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना यह दौरा रद्द कर दिया था। रॉबर्ट लेथाइजर के दौरा रद्द करने से भारत को अमरीका के साथ ट्रेड डील करने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि भारत सरकार अभी भी ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक है। यही वजह है कि सरकार ने अमरीका को एक ऑफर दिया है। मीडिया के हवाले से खबर आई है कि भारत ने अमरीका के साथ संभावित ट्रेड डील के लिए अपनी डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री में छूट देने का ऑफर दिया है। यदि केन्द्र सरकार ट्रेड डील करने के लिए देश की डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री को अमरीका के लिए खोलने का फैसला करती है तो इससे देश के 8 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी पर खतरा मंडरा सकता है।
अमरीकी कम्पनियों के सामने पिछड़ सकते हैं भारतीय दुग्ध उत्पादक
आशंका जताई जा रही है कि यदि भारत सरकार अमरीका के लि अपने डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र को खोलने का फैसला करती है तो अमरीका की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के सामने हमारे छोटे किसान और दुग्ध उत्पादक प्रतिस्पर्धा में बुरी तरह पिछड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार अपने फैसले पर विचार कर रही है और कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश?
दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जिससे 8 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। इनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। भारत ने पारम्परिक तौर पर देश में डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगाई हुई है। वहीं यदि मोदी सरकार इस क्षेत्र में अमरीका को निर्यात पर कोई छूट देती है तो इसका सीधा असर भारतीय दुग्ध उत्पादकों और डेयरी प्रोडक्ट के बिजनैस पर पड़ सकता है। इसकी वजह मानी जा रही है कि भारत में दुग्ध उत्पादन आज भी पारम्परिक तरीके से और छोटे स्तर पर होता है। वहीं अमरीका की डेयरी इंडस्ट्री काफी उन्नत मानी जाती है और उसके पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। खबर अनुसार मोदी सरकार ने भारत की डेयरी इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए अमरीका को 5 फीसदी टैरिफ और कोटा ऑफर किया है। इसके साथ ही सरकारी सूत्रों अनुसार अमरीका के डेयरी प्रोडक्ट के आयात को भी मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
चिकन के आयात पर भी टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव
खबर अनुसार सरकार ने अमरीका से चिकन के आयात पर भी टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव दिया है। अभी तक चिकन लैग पर 100 फीसदी टैक्स लगता है जिसे अब घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। हालांकि अमरीका की मांग है कि इसे और घटाकर सिर्फ 10 प्रतिशत पर लाया जाए। यदि यह डील होती है तो देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री पर इसका बुरा असर पडऩे की आशंका है।
