ब्रेकिंग
14वीं JPSC परीक्षा धांधली पर बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर तीखा हमला, बोले—'CID जांच सबूत मि... धनबाद के सिंदरी निवासी तूफान मिश्रा की जर्मनी में संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका पूर्वी सिंहभूम में विकास के दावों की खुली पोल, बीमार टोला प्रधान को खटिया पर 4 KM दूर ले गए ग्रामीण रांची से सटे खूंटी के रीमिक्स फॉल में बड़ा हादसा टला, उफनती नदी में डूबते 2 युवकों की बची जान तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भड़का झारखंड राजद, बिहार सरकार और सीएम सम्राट चौधरी के कदम को बताया '... Basukinath Mela Admin Inspection Dumka: बासुकीनाथ धाम में दुकानदारों पर नकेल! अतिक्रमण पर जुर्माना, ... जामताड़ा के नाला में 50 एकड़ में होती है काजू की खेती, प्रोसेसिंग प्लांट न होने से औने-पौने दाम में ... JPSC विवाद पर बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस का करारा पलटवार, ऋषिकेश सिंह बोले—'भ्रष्टाचार भाज... 'सीएम निवास में बैठा है पेपर लीक से जुड़ा अधिकारी', कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मुख्यमंत्री ... बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद बीजापुर का दरभा इलाका हुआ भयमुक्त, विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार
विदेश

नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले घरों को पैसा चुकाएगी ब्रिटेन सरकार

लंदन:  ब्रिटिश सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने संबंधी नई स्कीम लॉंच करने जा रही है । इस स्कीम के तहत जिन घरों में बिजली पैदा करने के अक्षय स्रोत लगे होंगे, अगर वे अपनी अतिरिक्त बिजली नेशनल ग्रिड में देते हैं तो सरकार उन्हें इसका पैसा चुकाएगी। ब्रिटेन में करीब 8 लाख घरों में सोलर पैनल लगे हैं। इसके चलते जल्द ही नवीकरणीय ऊर्जा परिवारों के पैसे का जरिया भी बन जाएगी।

ब्रिटेन के ऊर्जा एवं स्वच्छ विकास मंत्री क्रिस स्किडमोर के मुताबिक, “ऊर्जा निर्यात की इस योजना के जरिए तय किया जाएगा कि जो भी लोग स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाते हैं, उन्हें इसके फायदे मिलें। सरकार की मदद के साथ-साथ वे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाएंगे। लोगों को इसके लिए पूरा पेमेंट भी किया जाएगा।

वहीं ब्रिटेन की बिजली सप्लायर कंपनी ऑक्टोपस के सीईओ ग्रेग जैक्सन ने कहा कि अगर सोलर पैनल और बैट्री वाले कुछ घर बिजली इकट्ठा करने के साथ उसे अगर जरूरत के समय ग्रिड को देते हैं तो शायद इससे आने वाले समय में उन्हें बिजली का बिल चुकाने की जरूरत न पड़े और यह अतिरिक्त बिजली दूसरों के काम में आ जाए।

ऊर्जा विभाग के मुताबिक, सरकार इस स्कीम को सभी बिजली उत्पादकों के लिए 1 जनवरी 2020 से लागू कर देगी। इसके जरिए ऐसे कोई भी घर जो 5 मेगावाट से ज्यादा अक्षय ऊर्जा पैदा करेंगे वे बिजली कंपनियों को ऊर्जा दे सकेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button