बजट सत्र 2026: 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक, 1 फरवरी को आएगा बजट; बिजली उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए बड़े ऐलान संभव
केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है. ये बैठक 27 जनवरी सुबह 11 बजे होगी. इसमें विधायी कार्यों और संसद में आने वाले कुछ अन्य विषयों को लेकर चर्चा होगी. संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा. पहले दिन राष्ट्रपति का दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) का अभिभाषण होगा. आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा.
इसके बाद केंद्रीय बजट एक फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा. सत्र का पहला हिस्सा 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा. पहले हिस्से में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. पीएम मोदी दोनों सदनों में चर्चा का जवाब देंगे. सत्र का दूसरा हिस्सा नौ मार्च से शुरू होगा और दो अप्रैल तक चलेगा.
बिजली वितरण कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत
उधर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन कहा था कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के घाटे को कम करने के लिए लागत-अनुरूप शुल्क की अवधारणा को विद्युत संशोधन विधेयक में शामिल किया गया है. इसे बजट सत्र में पेश किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री ने ये बातअखिल भारतीय बिजली वितरण कंपनियों के संघ (एआईडीए) के पहले वार्षिक सम्मेलन ईडीआईसीओएन 2026 को संबोधित करते हुए कही थी.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने और क्या कहा?
उन्होंने कहा था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वैल्यू चेन प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली वितरण कंपनियां अहम कड़ी हैं.बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को बी2सी (व्यवसाय-से-उपभोक्ता) सेवाएं प्रदान करती हैं. सेवा गुणवत्ता और अन्य मुद्दों पर ग्राहकों की शिकायतें सबसे पहले इन्हीं के पास आती हैं.
मनोहर लाल ने कहा, हम बिजली वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए प्रावधान ला रहे हैं. इसमें बिजली आपूर्ति से जुड़ी सभी लागतों को शुल्क में शामिल किया जाएगा. इससे बिजली वितरण कंपनियों के घाटे कम होंगे. यह विधेयक संसद के इस (बजट) सत्र में लाया जा सकता है
