पंचकूला स्कूल में बच्ची के साथ मारपीट पर मानवाधिकार आयोग सख्त, सभी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश
चंडीगढ़: पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एक विद्यालय में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई मारपीट की गंभीर घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने प्रदेशभर के सभी शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) कराने की जोरदार सिफारिश की है। इस प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्तरा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ गत 31 अक्टूबर को संबंधित विद्यालय का प्रत्यक्ष दौरा किया था, जहाँ स्कूल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी से जुड़े तमाम प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया गया था।
घटना ने खड़े किए कई गंभीर सवाल, दो शिक्षक निलंबित और विद्यालय प्रबंधन पर दर्ज हुई थी एफआईआर
आयोग द्वारा जारी आदेशों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में प्रत्येक छात्र-छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना विद्यालय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। गत 28 अक्टूबर को पंचकूला के एक विद्यालय में हुई इस हिंसक घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आईं थीं। यह मामला केवल एक संस्थान की लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की निगरानी, कक्षाओं की व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मामले में संलिप्तता और लापरवाही के आरोप में दो शिक्षकों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की गई थी।
आयोग की पूर्ण पीठ ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा, सुरक्षा समितियों और संकट प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्तरा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने अपने विस्तृत आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की आवश्यकता जताई है। पीठ ने यह परखने पर जोर दिया है कि घटना के वक्त विद्यार्थियों की देखरेख के लिए कितने शिक्षक और अन्य कर्मी तैनात थे, क्या विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा था, सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग किस स्तर पर हो रही थी और घायल बालिका को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल पाई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा समितियों को पूरी तरह सक्रिय किया जाए, बाल संरक्षण से जुड़े दस्तावेज दुरुस्त रखे जाएं, बच्चों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाए तथा आपातकालीन संचार व संकट प्रबंधन योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जाए।
