न्यायिक व्यवस्था में एआई सहायक हो सकता है लेकिन न्यायाधीशों के विवेक का विकल्प नहीं: चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने न्यायपालिका में तकनीक की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग न्यायाधीशों के विवेक और मानवीय जवाबदेही का विकल्प कदापि नहीं बन सकता; तकनीक का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था की सहायता करना होना चाहिए, न कि उस पर नियंत्रण स्थापित करना। चीफ जस्टिस जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित एक विशेष कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे।
केस रजिस्ट्रेशन से लेकर दस्तावेजों की जांच तक छह चरणों में एआई बचाएगा समय और मानव संसाधन
चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने भारतीय न्यायपालिका के समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि लंबित मुकदमों का भारी बोझ, न्याय मिलने में होने वाला विलंब और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता बड़ी समस्याएं हैं, जिन्हें एआई के माध्यम से काफी हद तक कम किया जा सकता है। न्यायालय में केस दाखिल होने से लेकर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की जांच, आपत्तियों के निराकरण, स्कैनिंग और इंडेक्सिंग तक की प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इन छह महत्वपूर्ण चरणों में एआई का उपयोग कर समय और मानव संसाधन की बड़ी बचत की जा सकती है, विशेष रूप से केस रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों के परीक्षण और इंडेक्सिंग में यह तकनीक अत्यंत कारगर साबित हो सकती है।
न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण आवश्यक, पात्र नागरिकों को कानूनी सहायता दिलाने में मददगार बनेगी तकनीक
अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ने इस बात पर बल दिया कि न्याय तक आम आदमी की पहुंच का लोकतंत्रीकरण बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, भाषा, शिक्षा, भौगोलिक दूरी या शारीरिक अक्षमता उसके लिए न्याय पाने में अड़चन न बने। उन्होंने कहा कि एआई आधारित कानूनी सहायता के जरिए नागरिकों को सही न्यायिक मंच, आवश्यक दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया की सटीक जानकारी सरलता से उपलब्ध हो सकती है, जिससे पात्र लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने और उन्हें पैनल के अधिवक्ताओं से जोड़ने की व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
SUVAS और LEGRA जैसे नवाचारों का दिया उदाहरण, डिजिटल विभाजन व गोपनीयता की चुनौतियों के प्रति भी किया आगाह
चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका में पहले से क्रियान्वित हो रहे तकनीकी नवाचारों का उल्लेख करते हुए ‘सुवास’ (SUVAS) अनुवाद प्रणाली और ‘लेग्रा’ (LEGRA) का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि SUVAS की मदद से न्यायिक फैसलों को हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना संभव हुआ है, जबकि LEGRA कानूनी शोध और दस्तावेजों के विश्लेषण में न्यायाधीशों की सहायता कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि एआई के उपयोग से डिजिटल विभाजन, गोपनीयता (प्राइवेसी) और भ्रामक जानकारी जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए डिजिटल व्यवस्था के साथ-साथ ऑफलाइन सहायता भी निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि तकनीकी ज्ञान के अभाव में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए।
देश में पांच करोड़ से अधिक लंबित मामलों के निपटारे में मददगार साबित होगा एआई: जस्टिस जॉयमाल्या बागची
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में एआई का उपयोग आवश्यक है, किंतु न्याय का मूल आधार सदैव मानवीय विवेक ही बना रहेगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं और मौजूदा संसाधनों व न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर इनका शीघ्र निपटारा करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में नियमित और गणनात्मक प्रक्रिया वाले मामलों को एआई आधारित प्रणाली के जरिए निपटाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे न्यायाधीश अपना बहुमूल्य समय जटिल मुकदमों और महत्वपूर्ण संवैधानिक व कानूनी प्रश्नों पर केंद्रित कर सकें।
एआई न्यायपालिका का परिवर्तन होना चाहिए पुनर्जन्म नहीं, न्याय का मानवीय स्वरूप और निष्पक्षता सर्वोपरि
जस्टिस बागची ने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायपालिका का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि उसका सकारात्मक परिवर्तन (ट्रांसफॉर्मेशन) होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्वरित और सटीक न्याय प्रदान करने की कोशिश में हमें न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय का अर्थ केवल समय पर फैसला सुनाना नहीं बल्कि निष्पक्षता, समानता, अधिकारों की रक्षा और आम नागरिक के हितों को सुनिश्चित करना भी है; एआई न्याय चाहने वालों के प्रति व्यवस्था की प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकता है, परंतु न्याय प्रणाली का मूल मानवीय स्वरूप नहीं बदलना चाहिए।
एल्गोरिदमिक जस्टिस और मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के मल्टीप्लायर सिस्टम का दिया उदाहरण
एल्गोरिदमिक जस्टिस (Algorithmic Justice) की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि किसी समस्या के समाधान हेतु निर्धारित नियमों और चरणों के समूह को एल्गोरिदम कहा जाता है। उन्होंने मोटर दुर्घटना मुआवजा प्रकरणों में मुआवजे की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाले ‘मल्टीप्लायर सिस्टम’ का उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में पूर्व-निर्धारित गणनात्मक प्रक्रिया एआई को सौंपी जा सकती है, जिससे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।





