रायपुर। चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़े का शिकार हुए लोगों को राशि वापस दिलाने जिला स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की समिति बनाई जाएगी। समिति चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की प्रगति की हर हफ्ते समय-सीमा की बैठक में समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जिला स्तर पर निवेशकों और स्थानीय लोगों से चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की जानकारी लेकर वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि इसके लिए पोर्टल भी बनाया जा सकता हैै। सीएम के निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में अफसरों ने बताया कि प्रदेश में 187 अनियमित चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध 427 प्रकरण पंजीबद्ध है, इनमें से 265 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है। अब तक चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर नौ करोड़ 32 लाख रुपये की वसूली की गई है और 17 हजार 322 निवेशकों को सात करोड़ 86 लाख रुपये वापस किए गए हैं।
ये रहीं मीटिंग की खास बातें
– मुख्यमंत्री ने राशि वापस दिलाने की कार्यवाही में तेजी लाने के दिए निर्देश
– कलेक्टर हर सप्ताह कार्रवाई की प्रगति की करें समीक्षा
– सट्टा, जुआ व अवैध शराब के कारोबार पर करें सख्त कार्रवाई
– जवानों के लिए घर की व्यवस्था करने हाउसिंग बोर्ड से खरीदी पर विचार
– नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से हो विकास कार्य
– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की गृह विभाग की समीक्षा
अपराधों पर भी लगे अंकुश
मुख्यमंत्री ने सट्टा, जुआ, अवैध शराब के कारोबार जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस जवानों के लिए जिलों में आवास सुविधा उपलब्ध कराने गृह निर्माण मंडल के आवासों को खरीदने के प्रस्ताव पर सहमति दी।
निर्दोष आदिवासियों की रिहाई शीघ्र
मुख्यमंत्री ने बैठक में जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के समर्पण व पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को गृह विभाग के अलावा विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित किया जाए।
इन कामों को शीघ्र करने के दिए निर्देश
– उप निरीक्षकों की भर्ती और बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया
– सुकमा और बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास
– एलडब्ल्यूई योजना के तहत दोरनापाल-चिंतलनार-जगरगुंडा मार्ग का निर्माण
