रायपुर: छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की उपेक्षा से वेतन विसंगति के शिकार हो गए हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और प्रांतीय सचिव सुखनंदन यादव ने बताया कि चुनाव पूर्व 2018 में वर्तमान सरकार द्वारा 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों की वेतन विसंगति दूर करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा था संविलियन से वर्ग एक और दो को लाभ हुआ है और वर्ग तीन के साथ धोखा हुआ है।
घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि वर्ग तीन की वेतन विसंगति है, जिसे हमने घोषणा पत्र में शामिल किया है और उसे दूर करेंगे। मगर, सरकार में आने के बाद सचिव स्तर की वार्ता भी हुई, जिसमें कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद 12 मार्च 2021 को बूढ़ा तालाब में एक दिवसीय धरना रैली हुई। उसी दिन कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को जायज ठहराया गया और 15 दिनों में हमारी मांगों के संबंध में निर्णय लेने की बात कही गई थी।
मगर, छह महीने बीत जाने के बाद बी कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के समस्त 1,09,000 सहायक शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षा मंत्री को 25 अगस्त 2021 तक का समय अल्टीमेटम दिया गया था कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
25 अगस्त तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। पांच सितंबर को एक दिवसीय सीएम निवास घेराव पदयात्रा अधिकार रैली के रूप में कार्यक्रम राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। हमारी केवल एक मांग है कि वेतन विसंगति दूर किया जाए। वर्ग एक और दो के वेतन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वर्ग दो और वर्ग तीन के वेतन में बहुत ज्यादा अंतर है इसलिए वर्ग दो के समानुपातिक वेतन वर्ग तीन को मिलना चाहिए।
