हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में खुली दुकानों से प्रदेश में लिंगानुपात को ज्यादा खतरा: विज
चंडीगढ़: हरियाणा में लिंगानुपात पर पूछे सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के पड़ोसी राज्यों पर दुकानें खुली है वहां से खतरा ज्यादा आ रहा है और हमारे जिले भी वहीं से प्रभावित है जो एनसीआर या अन्य राज्यों के आसपास लगते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी डिटेल बनाने को कहा गया है, और इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लिखा जाएगा कि एक गली में दस-दस अल्ट्रासाउंड क्या कर रहे हैं।
विज ने कहा कि लिंगानुपात को लेकर मीटिंग ली गई है और उस पर कड़ा संज्ञान भी लिया गया है। सभी अधिकारियों व सीएमओ के साथ बातचीत कर कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा की इस पर पूरी सख्ती की जाएगी और प्रदेश के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर चेकिंग की जाएगी।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य ने अनिल विज ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “यह देश राम का है, जो नहीं राम, वो नहीं किसी काम का”।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि “मुझे नहीं लगता कि मंत्री महोदय ने रामचरित मानस को पढ़ा है और यदि पढ़ा है तो उनके ब्यान से ऐसा मालूम होता है कि उनकी इतनी बुद्धि नहीं वह रामचरित मानस को समझ सकें“। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि यह देश राम का है “जो नहीं राम का, वो नहीं किसी काम का”, इस प्रकार की बातें करके देश में वैमनस्य न फैलाओं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस देश की जनता सुबह उठते ही राम-राम करती है, शाम को राम-राम करती है, गांव-शहर में राम-राम करती है। राम रोम-रोम में बसे हुए हैं और उस पर कोई भी प्रश्नचिन्ह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करते हुए इसे नफरत फैलाने का ग्रंथ कहा था। गृह मंत्री अनिल विज ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत में रहने से किसी को कौन मना कर रहा है, मिलजुल कर सभी को रहना चाहिए, क्यों उछल-कूद करते हो। विज ने कहा कि मोहन भागवत ने यह कहा कि भारत में सभी को रहने का अधिकार है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड जल्द लाना चाहिए और वह उनको कॉमन सिविल कोड का समर्थन करने के लिए कहेंगे क्योंकि सब बराबर होने चाहिए और किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए।
