नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को लेकर देश में गरमाई राजनीति के बीच मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब NPR का रास्ता साफ हो गया है और इसे फिर से अपडेट किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नया नहीं है बल्कि यह 2010 में लाया गया था।
क्या है NPR
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) में देश के हर नागरिक का लेखा-जोखा रहेगा। इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। किसी भी इलाके में 6 महीने से रहने वाले लोगों को इस रजिस्टर में नाम लिखाना होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार पहले ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। हालांकि NPR का एनआरसी और सीएए से कोई लेना-देना नहीं है। NPR के तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। वैसे तो 2010 में पहली बार एनपीआर बनाने की शुरुआत हुई थी लेकिन एनआरसी और नागरिकता कानून पर जारी विवाद के बीच एनपीआर को अपडेट करने का फैसला नई बहस छेड़ सकता है।
NPR की जरूरत क्यों
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जरिए सरकार भारत में रह रहे 5 साल अधिक उम्र के नागरिक की जानकारी जुटाएगी। ऐसे में सबके जेहन में सवाल है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, बिजली का बिल, रजिस्ट्री का पेपर, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन के रहते आखिरी NPR की जरूरत क्यों है? तो आपको बताते हैं कि NPR में देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी होगी।
- गृह मंत्रालय के तहत आने वाली ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की वेबसाइट के मुताबिक यह देश में रहने वाले लोगों की जानकारी का एक रजिस्टर होगा।
- एक ऐसा रजिस्टर जिसमें देश के निवासियों की पहचान से जुड़ी हर तरह की सूचना होगी।
- लोगों से नाम, पता, पेशा, शिक्षा जैसी 15 जानकारियां मांगी जाएंगी।
- लोगों की फोटो, फिंगर प्रिंट, रेटिना की भी जानकारी ली जाएगी।
- NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नागरिकता की जो जानकारी दी जाएगी वो स्वघोषित यानी खुद से बताई गई होगी, जो व्यक्ति की नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं होगी।
- NPR में लोगों की भौगोलिक और शरीर से जुड़ी बाहरी और भीतरी जानकारी रखी जाएगी।
NPR से फायदा
- सरकार के पास देश के हर नागरिक की जानकारी और पहचान होगी।
- इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा।
- देश की सुरक्षा के लिए कारगार कदम उठाए जा सकेंगे।
