ब्रेकिंग
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई 'मिशन के रूप में नेतृत्व' पर राष्ट्रीय कार्यशाला, नीति आयोग क... देशभर के हवाई अड्डों पर कम होगी सीआईएसएफ जवानों की तैनाती, निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड संभालेंगे... बिहार की राजधानी पटना में बहुचर्चित इरफान हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और उसका ... नोएडा के सेक्टर-126 इलाके में कार के भीतर शराब पी रहे युवकों के साथ भीषण हादसा, आग की चपेट में आने स... उत्तराखंड में सड़क हादसों का कहर, महज चौबीस घंटे के भीतर अलग-अलग दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की दर्दन... उत्तर प्रदेश के गोंडा में कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, यज्ञ में बाधा और सोशल म... मदुरै तनिष्क शोरूम लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी निशांत के पास से 6.4 किलो सोन... दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राजधानी के ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ सर्दियों के मौसम में सेहत का खजाना है आंवला और करीपत्ता की स्वादिष्ट पोडी, जानिए बनाने की आसान विधि मेटा ने इंस्टाग्राम के सुझाव प्रणाली में किए बड़े बदलाव, यूजर्स को अब कम गुणवत्ता और संवेदनशील कंटें...
देश

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए क्या है NPR

नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को लेकर देश में गरमाई राजनीति के बीच मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब NPR का रास्ता साफ हो गया है और इसे फिर से अपडेट किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नया नहीं है बल्कि यह 2010 में लाया गया था।

क्या है NPR
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) में देश के हर नागरिक का लेखा-जोखा रहेगा। इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। किसी भी इलाके में 6 महीने से रहने वाले लोगों को इस रजिस्टर में नाम लिखाना होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार पहले ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। हालांकि NPR का एनआरसी और सीएए से कोई लेना-देना नहीं है। NPR के तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। वैसे तो 2010 में पहली बार एनपीआर बनाने की शुरुआत हुई थी लेकिन एनआरसी और नागरिकता कानून पर जारी विवाद के बीच एनपीआर को अपडेट करने का फैसला नई बहस छेड़ सकता है।

NPR की जरूरत क्यों
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जरिए सरकार भारत में रह रहे 5 साल अधिक उम्र के नागरिक की जानकारी जुटाएगी। ऐसे में सबके जेहन में सवाल है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, बिजली का बिल, रजिस्ट्री का पेपर, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन के रहते आखिरी NPR की जरूरत क्यों है? तो आपको बताते हैं कि NPR में देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी होगी।

  • गृह मंत्रालय के तहत आने वाली ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की वेबसाइट के मुताबिक यह देश में रहने वाले लोगों की जानकारी का एक रजिस्टर होगा।
  • एक ऐसा रजिस्टर जिसमें देश के निवासियों की पहचान से जुड़ी हर तरह की सूचना होगी।
  • लोगों से नाम, पता, पेशा, शिक्षा जैसी 15 जानकारियां मांगी जाएंगी।
  • लोगों की फोटो, फिंगर प्रिंट, रेटिना की भी जानकारी ली जाएगी।
  • NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नागरिकता की जो जानकारी दी जाएगी वो स्वघोषित यानी खुद से बताई गई होगी, जो व्यक्ति की नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं होगी।
  • NPR में लोगों की भौगोलिक और शरीर से जुड़ी बाहरी और भीतरी जानकारी रखी जाएगी।

NPR से फायदा

  • सरकार के पास देश के हर नागरिक की जानकारी और पहचान होगी।
  • इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा।
  • देश की सुरक्षा के लिए कारगार कदम उठाए जा सकेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button