नोटरी के एक हजार नए पद सृजित करने उठी मांग

बिलासपुर। प्रदेश के वकीलों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष व हाई कोर्ट के वकील संदीप दुबे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम को प्रदेश में नोटरी के एक हजार नए पद सृजित करने मांग पत्र सौंपा हैं। विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष की मांग पर सरकार गंभीरता के साथ अमल करती है तो आने वाले दिनों में एक हजार वकील नोटरी के पद पर कामकाज करते नजर आएंगे।

मंगलवार को राजधानी रायपुर में प्रदेशभर के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा रहा।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की मौजदूगी में पीसीसी कार्यकारिणी के अलावा मोर्चा व प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्षों की एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिविर मंे पीसीसी के प्रभारी सचिवद्वय डा.चंदन यादव व सांसद सप्तगिरी उल्का,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पीसीसी चेयरमैन मोहन मरकाम सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी रही।

प्रशिक्षण श्ािविर के बाद विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष संदीप दुबे अपने पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बघेल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात की व मांगपत्र सौंपा। दुबे ने कहा कि प्रदेश में तहसील,उपतहसील व सिविल न्यायालयों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नोटरी ना होने के कारण न्यायालयीन कामकाज में विलंब भी हो रहा है। इसके अलावा लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में एक हजार नोटरी की जस्र्रत है। विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष दुबे ने अपनी मांग पत्र में नोटरी के एक हजार नए पद स्वीकृत कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

अधिवक्ता सुरक्षा कानून की उठी मांग

विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष ने दिग्गज नेताओं के साथ प्रदेश के वकीलों की सुरक्षा का अहम मुद्दा भी उठाया। अधिवक्ता सुरक्षा कानून को प्रदेश में प्रभावी करने की मांग की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए संदीप दुबे ने वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को चालू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्थिति में राज्य शासन व स्टेट बार कौंसिल के साथ ही वकील भी अपने हिस्से की राशि प्रीमियम के स्र्प में जमा करेंगे। राज्य सरकार पर वित्तीय भार पड़ने वाला नहीं है। राज्य सरकार यह लागू कर देती है तो प्रदेश के 20 हजार से अधिक पंजीकृत वकीलों व उनके स्वजनों को बड़ी राहत मिलेगी।

वर्जन

मुख्यमंत्री बघेल व प्रदेशाध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा गया है। तीनों ही मांगों पर हमने फोकस किया है। प्रदेश के वकीलों के लिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून और स्वास्थ्य बीमा योजना की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नोटरी के नए पद सृजित करने की मांग भी हमने की है। आला नेताओं ने गंभीरता के साथ विचार करने का आश्वासन दिया है।

संदीप दुबे-प्रदेशाध्यक्ष,विधि विभाग छग