रायपुर। राजधानी के प्राइवेट अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने जांच के लिए अस्पतालों की अधूरी जानकारी थमाकर खानापूर्ति कर दी है। फायर एंड शेफ्टी विभाग ने जांच टीम के लिए अपना प्रतिनिधि ही नहीं दिया है
बता दें कि नर्सिंग होम एक्ट के नियमों को दरकिनार करते हुए धड़ल्ले से संचालित प्राइवेट अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए। इसमें नगर निगम, प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग व फायर एंड शेफ्टी विभाग के सदस्यों की टीम जोनवार जाकर अस्पतालों की जांच करेगी। रायपुर के 10 जोन के लिए नोडल अधिकारी तो प्रशासन ने नियुक्त कर दिए। निगम ने 10 जोनों में 128 अस्पतालों की जांच के लिए संख्या की बताई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों में कुल अस्पतालों की संख्या 300 से अधिक बता रहे हैं। ऐसे में अधूरी जानकारी और निर्देशों को दरकिनार कर विभागों द्वारा सीधे कलेक्टर के निर्देश का मखौल उड़ाया जा रहा है।
जिले भर में चलेगा अभियान
विभाग के मुताबिक अस्पतालों में फायर एंड शेफ्टी की जांच के लिए जिले भर में अभियान चलाने की योजना है, लेकिन टीम गठिन नहीं होने की वजह से रूपरेखा ही तय नहीं हुई है। इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। हालांकि सीएमएचओ डा. मीरा बघेल ने जांच के लिए टीम गठित का जल्द कार्रवाई की बात कही है।
1,250 से अधिक प्राइवेट अस्पताल व क्लीनिक हैं जिले म
500 से अधिक प्राइवेट अस्पताव व नर्सिंग होम की संख्या
50 नए प्राइवेट अस्पताल खोलने के लिए आए हैं आवेदन
इन बिंदुओं पर होनी है अस्पतालों की जांच
– आग बुझाने के लिए कितने अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हैं।
– अग्निशमन यंत्र की वैद्यता कब तक है।
– हाईड्रेंट और स्मोक डिटेक्टर काम करने की स्थिति में हैं या नहीं?
– अंतिम बार अग्नि सुरक्षा आडिट कब किया गया था?
– अस्पताल प्रबंधन द्वारा अग्नि बचाव संबंधी ड्रिल किया गया है या नहीं?
– अग्नि निकास (इमरजेंसी डोर) उपलब्ध है या नहीं?
– धुआं या गैस भर जाने की स्थिति में वेंटीलेशन की व्यवस्था है या नहीं?
– शार्ट शर्किट को रोकने के लिए बचाव के साधन हैं या नहीं?
– दुर्घटनाओं की स्थिति में मरीजों को बाहर निकलने की व्यवस्था है या नहीं?
अस्पतालों की संख्या की जानकारी भी मांगेंगे
प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश है। इसमें चार-पांच विभाग शामिल है। सभी ने तो अपने प्रतिनिधि दे दिए हैं। फायर एंड शेफ्टी ने अब तक अपने प्रतिनिधि जांच के लिए नहीं दिए हैं, जबकि उन्हें इस बारे में कहा गया है। अस्पतालों की संख्या की जानकारी भी मांगेंगे। स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी है।
-एनआर साहू, एडिशनल कलेक्टर, जिला-रायपुर
