इंदौर। आज नगर निगम द्वारा इस वर्ष का 7200 हजार का करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाएगा। निगम प्रशासक व संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा की मौजूदगी में निगम के वित्त विभाग के अपर आयुक्त वीरभद्र शर्मा बजट को पेश करेंगे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार निगम का बजट काफी ज्यादा होगा। नगर निगम द्वारा पिछले साल 5200 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ था। इस बार के बजट में शहर में नर्मदा चतुर्थ चरण के प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा की नई पाइप लाइन बिछाने व पानी की टंकियों के निर्माण के लिए करीब 1200 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया हैं।
इसके अलावा शहर में मौजूदा सीवरेज लाइन के बदलाव व नए इलाकों में सीवरेज लाइन डालने के प्रोजेक्ट पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगे। इस बार निगम द्वारा शहर के तालाबों के उन्नयन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में निगम के बजट में तालाबों के उन्नयन पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
130 करोड़ खर्च कर नई सड़कों का होगा विकास
नगर निगम के बजट में प्रतिवर्ष रोड निर्माण के लिए विशेष तौर पर प्रविधान किया जाता है। पिछले वर्ष रोड निमार्ण के बजट में इस बार 10 फीसद तक बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष 130 करोड़ रुपये नई सड़कों के विकास पर खर्च होंगे। इसमें रीजनल पार्क से बायपास तक (एमआर-3), इंदौर वायर से सुपर कारिडोर होते हुए बड़ा बांगड़दा तक (एमआर-5),बाणगंगा रेलवे क्रांसिंग से आइएसबीटी एमआर-10 तक (आरडब्ल्यू-1) व कनाड़िया से खजराना मंदिर तक बनाई जाने वाली सड़क निर्माण शामिल है। इसके अलावा निगम द्वारा तेजाजी नगर से भंवरकुंआ व बिचौली हप्सी से नायता मूंडला (आरई-2) तक निर्माणाधीन सड़कों के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रविधान है।
नए उद्यानों व ग्रीन बेल्ट के विकास पर खर्च होंगे 50 करोड़
निगम द्वारा इस वर्ष अहिल्या वन प्रोजेक्ट के तहत शहर में 400 उद्यानों व ग्रीन बेल्ट के विकास की योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष निगम में बजट में उद्यान विभाग का 35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। इस वर्ष नए उद्यानों के विकास की तैयारी है। ऐसे में 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रविधान किया गया हैं। इसमें उद्यान में सिविल कार्य निर्माण के साथ पौधारोपण व अन्य सुविधाओं के विकास को शामिल किया गया है। इस तरह इस बार उद्यान विभाग का 80 से 85 करोड़ रुपये का बजट होगा।
शहर की स्वच्छता पर 350 करोड़ रुपये होंगे खर्च
नगर निगम के बजट में सफाई कार्यो के लिए भी विशेष प्रविधान रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में कार्यरत 9 हजार कर्मचारियों के वेतन पर हर वर्ष 250 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा एनजीओ, जन जागरुकता सहित अन्य गतिविधि व कार्यो पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाते है। इस बार बजट में स्वच्छ भारत मिशन के निर्धारित कार्यो की राशिम में 10 फीसद की बढ़ोतरी की गई। ट्रेचिंग ग्राउंड में 200 टन क्षमता का कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन के प्लांट के निर्माण की योजना है। ऐसे में बजट में इसके निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रविधान है।
