व्हाट्सएप से जासूसी मामले में केंद्र सरकार सख्त, सोशल मीडिया एप से मांगी जानकारी

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप पर भारतीय नागरिकों की जासूसी पर चिंता जताते हुए व्हाट्सएप से स्पष्टीकरण मांगा है।  सरकार की ओर से व्हाट्सएप से यह जवाब उसके द्वारा यह स्वीकार किये जाने पर मांगा गया है कि इजरायल की एक एजेन्सी ने भारत के कुछ पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं , वकीलों और वरिष्ठ अधिकारियों के संदेशों को हैक किया है हालाकि उसने प्रभावित लोगों में से किसी का नाम नहीं बताया है।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार व्हाट्सएप पर भारतीय नागरिकों की निजता के हनन को लेकर चिंतित है। उन्होंने ट्विट किया, ‘‘ हमने व्हाट्सएप से यह पूछा है कि निजता का हनन किस तरह से किया गया है और वह भारतीय नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। ” इस बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि सरकार निजता की सुरक्षा सहित नागरिकों के सभी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार निजता के हनन के लिए जिम्मेदार एजेन्सी या लोगों के खिलाफ कड़ी कारर्वाई करेगी।

प्रसाद ने भी लोगों की निजता की सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी एजेन्सियों के पास संदेशों में हस्तक्षेप के लिए तय मानदंड हैं और ऐसा राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर केन्द्र तथा राज्यों के उच्च अधिकारियों की निगरानी में किया जाता है।  उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं वह उन्हें विनम्रता के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के कार्यालय में जासूसी और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह की जासूसी के प्रकरण की याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रतिष्ठित लोगों की निजता के हनन के मामले हैं जो व्यक्तिगत कारणों से किये गये थे
सरकार की छवि खराब करने का प्रयास- गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की निजता के हनन के बारे में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कुछ बयान आये हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करने तथा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। सूत्रों ने कहा कि सरकार नियमों और कानूनों के आधार पर काम करती है। कानून में इस बात का पर्याप्त प्रावधान है कि किसी निर्दोष नागरिक को परेशान न किया जाये।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों को व्हाट्सएप पर गत लोक सभा चुनाव के दौरान दो सप्ताह तक निशाना बनाया गया और उनके संदेशों को हैक किया गया। इन मीडिया रिपोटरं के बाद अफरा तफरी मच गयी और विपक्षी दलों तथा मावाधिकार कार्यर्ताओं ने इसके लिए सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने तथा इस मामले की संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है।

भारतीय पत्रकारों और समाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी
दरअसल व्हाट्सएप ने इजरायल की जासूसी कंपनी एनएसओ ग्रुप (NSO) पर गंभीर आरोप लगाया है। व्हाट्सएप ने बताया कि कंपनी भारतीय पत्रकारों और समाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी कर रही थी। व्हाट्सएप ने इस कंपनी पर मुकदमा भी ठोका है।

व्हाट्सएप के एक अधिकारी ने कहा है कि एनएसओ कंपनी भारतीय पत्रकारों और मानवधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी पीगासूस (Peagasus) सिस्टम के जरिये कर रही थी। एक दर्जन से ज्यादा वकील, प्रोफेसर, दलित कार्यकर्ता और पत्रकारों को भी इस बारे में सतर्क किया गया है। एनएसओ पर करीब 1,400 यूजर्स के निजी डाटा को चुराने का आरोप है। हालांकि एनएसओ ने व्हाट्सएप के लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।