वाशिंगटन। कैलिफोर्निया की अगुआई में डिस्टि्रक्ट ऑफ कोलंबिया और चार बड़े शहरों समेत अमेरिका के 23 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा ईंधन दक्षता के मानकों को कमजोर करने के फैसले के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने बराक ओबामा के समय में तय ईंधन दक्षता के मानकों में बदलाव किया है
मार्च में ट्रंप प्रशासन ने अंतिम नियम जारी किए थे, जिनके मुताबिक, 2026 तक सालाना 1.5 फीसद ईंधन दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह ओबामा के कार्यकाल में तय पांच फीसद सालाना से बहुत कम है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने 2018 के अपने उस फैसले को जरूर पलट दिया है, जिसमें 2026 तक ईंधन दक्षता की जरूरत को 2020 के स्तर पर ही रोकने की बात कही गई थी।
मालूम हो कि प्रति गैलन ईंधन में कोई गाड़ी औसतन कितनी दूरी तय करती है, इससे उसकी ईंधन दक्षता तय होती है। ज्यादा ईंधन दक्षता वाला वाहन कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय करेगा। कैलिफोíनया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेकेरा ने कहा कि ईंधन दक्षता के मानक कमजोर करने से लोगों का खर्च बढ़ेगा और प्रदूषण भी ज्यादा फैलेगा। इससे भी अंतत: लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संकट के दौर में विपक्षी नेताओं के भी निशाने पर हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रबल दावेदार जो बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ‘मूर्ख’ बताते हुए कहा है कि कोरोना फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना कुशल नेतृत्व का संकेत है। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख अमेरिकियों की कोरोना से मौत हो गई है। इनमें से आधे लोगों को बचाया जा सकता था। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवíसटी के अनुसार, दुनियाभर में 50 लाख से ज्यादा लोगों के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 340,000 से अधिक मौत हो चुकी है, जबकि विशेषज्ञों का मानना सही आंकड़े इससे काफी अधित हैं।
