ब्रेकिंग
हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर बदलने वाले अनिल विज के कार्यकाल को किया गया याद, पूर्व निजी सचि... चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की नई पहल, बीट पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और बीप... हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी आर्थिक राहत, छठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते... पंचतत्व में विलीन हुए हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता फूल चंद मुलाना, पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी ग... पंचकूला में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी में गिरफ्तार सीजीएसटी सुपरिंटेंडेंट के घर से 1.86 कर... चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सुनहरा अवसर, एस्टेट ऑफिस ने शुरू की 12 फ्री-होल्ड रिहायशी प्लॉटों की ई-... हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल चन्द मुलाना के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया गहरा ... झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को कि... अकवान तूफान का प्रकोप: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली 14 उड़ानें रद्द, यात्रियों की ... उत्तर बस्तर कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 3 किलो का शक्तिशा...
झारखण्ड

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को किया जाएगा रिहा

रांची: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा काट रहे 26 कैदियों को कारागार से रिहा करने की मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय जेल में कैदियों के अच्छे आचरण और उनके द्वारा सजा के रूप में बिताई गई अवधि की गहन समीक्षा करने के पश्चात लिया गया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक, 73 प्रस्तावों पर हुआ विचार

यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित ‘झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड’ की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस बैठक में राज्य की अलग-अलग जेलों में उम्रकैद की सजा भुगत रहे कुल 73 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई से संबंधित प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद विस्तृत चर्चा के उपरांत मुख्यमंत्री ने इनमें से 26 कैदियों को मुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी।

आचरण, कानूनी प्रावधानों और न्यायालयों की राय के आधार पर हुआ चयन, रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे परामर्शदाता

सरकारी बयान में स्पष्ट किया गया कि कैदियों की रिहाई से जुड़े समस्त कानूनी और मानवीय पहलुओं का सूक्ष्म मूल्यांकन करने के बाद ही यह कदम उठाया गया है, जिसमें बंदियों का व्यवहार, जेल में बिताया गया समय, संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित अदालतों की राय को प्रमुखता से ध्यान में रखा गया। इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले इन कैदियों के समाज की मुख्यधारा में सुगम पुनर्वास के लिए योग्य परामर्शदाताओं (काउंसलर्स) की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

Related Articles

Back to top button