देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा- 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की अधिसूचना जारी
नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी सरकार का काम लगातार जारी है। इस बीच, देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा तोहफा मिला है। कपड़ा मंत्रालय ने गुरुवार को 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्कों की स्थापना के लिए एक अधिसूचना जारी की। 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के विजन को साकार करना है।
PM MITRA प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। ‘5F’ फॉर्मूला में शामिल हैं- फार्म टू फाइबर; कारखाने के लिए फाइबर; फैशन के लिए कारखाना; विदेशी के लिए फैशन। यह एकीकृत अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। किसी अन्य प्रतिस्पर्धी देश में हमारे जैसा संपूर्ण कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। भारत सभी पांचों एफ में मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 (“लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना”) को प्राप्त करने में भारत की मदद करने के लिए पीएम मित्र पार्क की परिकल्पना की गई है।
MITRA (Mega Investment Textiles Region and Apparel Park) पार्क योजना है। इसमें पोर्ट्स के पास टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की प्लानिंग है। इस योजना के शुरू होने से एक्सपोर्ट में सुधार की उम्मीद है।
क्या होता है टेक्सटाइल पार्क?
भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। टेक्सटाइल पार्क के जरिये इस सेक्टर में एक्सपोर्ट रैंकिंग सुधारने का उद्देश्य है। कपड़ा मंत्रालय की एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश में 59 टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। इसके तहत एक ही जगह पर कई सारी फैक्ट्री यूनिट को स्थापित किया जाएगा और कपड़ा उद्योग से जुड़ी सभी बुनियादी चीजों की सुविधाएं जैसे उत्पादन, मार्केट लिंकेज उपलब्ध होती हैं।
सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को देखते हुए विकसित करती है। ऐसे पार्क का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश लाना होता है। इन पार्कों में कपड़ा इंडस्ट्री के लिए एकीकृत सुविधाएं होती है। इसके साथ ही परिवहन में होने वाले नुकसान को कम-से-कम करने की व्यवस्था रहती है। इनमें आधुनिक बुनियादी संरचनाएं, साझा सुविधाओं के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब भी होते हैं।
केंद्र सरकार के मुताबिक, देश में कपड़ा उद्योग का कारोबार 45 अरब डॉलर का है और 2025 तक इसके बढ़कर 200 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना (ITPS) शुरू की थी।
