नई दिल्ली। Article 370: गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार को ऐतिहासिक बदलाव की पेशकश की। उन्होंने यहां से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। इस बदलाव को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्री के इस जवाब पर राज्य सभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा।
गृह मंत्री ने कहा, ‘अनुच्छेद 370 के तहत तीन परिवारों ने सालों जम्मू कश्मीर को लूटा।’
न हो एक सेकेंड की भी देरी
गृहमंत्री ने कहा, ‘अनुच्छेद 370 को हटाने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। हमें वोट बैंक नहीं बनाना है। भाजपा के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं, विपक्ष के लोग बेखौफ होकर चर्चा करें।’ इसे बसपा की ओर से समर्थन दिया गया है। राज्यसभा में ‘लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी’ के नारे लगाए गए।
संविधान फाड़ने की कोशिश
राज्य सभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने पीडीपी के मिर फयाज और नजीर अहमद को सदन से बाहर जाने को कहा। दोनों ने संविधान फाड़ने की कोशिश की थी।
राज्यसभा में मार्शल बुलाने के आदेश
इस विधेयक पर विरोध दर्शाते हुए पीडीपी सांसदों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। वहीं विरोधी दल के सांसद राज्यसभा में जमीन पर बैठ गए। राज्यसभा अध्यक्ष को सदन में मार्शल बुलाने पड़े।
प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लद्दाख को भी बिना विधानसभा केंद्रशासित प्रदेश की मंजूरी मिल गई है।
गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने गृहमंत्री के बयान से पहले ही कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध जैसे हालात हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद क्यों कर दिया गया है। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ‘कश्मीर पर किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हूं।‘
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में ये बदलाव होंगे-
– इसका अलग झंडा नहीं होगा
– कश्मीर में अन्य राज्यों से लोग ले सकेंगे जमीन
– दोहरी नागरिकता होगी खत्म
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– सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता भी संसद में मौजूद हैं
– गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बयान देने को मजबूर करेंगे। कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाजपा इसे 70 साल पीछे ले जाना चाहती है।
– राज्य सभा चेयरमैन द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार, आज के लिए सूचीबद्ध कुछ आवश्यक विधायी कार्यों के पूरा होने के बाद ही जीरो आवर के मामले उठाए जाएंगे।
– डीएमके सांसद टीआर बालू ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।
– आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन और सीपीआइएम नेता एएम आरिफ ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
– सदन में बयान से पहले गृह मंत्री व गृह सचिव की बैठक
– संसद में सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद बैठक करेंगे। बैठक में कश्मीर पर रणनीति बनाई जा सकती है। विपक्ष का राष्ट्रपति तक पहुंचने की संभावना है।
– पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के राज्य सभा सांसद नजीर अहमद लावे ने कश्मीर मामले पर जीरो आवर नोटिस दिया है।
– राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यवाही निलंबित करने का नोटिस दिया है।
– कश्मीर के हालात को लेकर विरोध दर्शाने के लिए पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज हाथों पर काली पट्टी बांधकर संसद पहुंचे।
– सीपीआइ सांसद बिनोय विस्वम ने कश्मीर मुद्दे पर राज्य सभा में नियम 267 के तहत कार्यवाही निरस्त करने का नोटिस दिया है।
– एआइएमआइएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।
– कश्मीर मुद्दे पर राज्यसभा में भी कांग्रेस सांसदों गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी और भुवनेश्वर कालिता ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
– कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश और मनीष तिवारी ने लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
बता दें कि सुबह से ही विपक्षी दल कश्मीर मुद्दे को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तमाम विपक्षी दलों ने राज्यसभा व लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। PDP सांसद संसद में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कश्मीर मुद्दे पर थोड़ी देर पहले ही पीएम आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर मुद्दे पर दोनों सदनों को संबोधित करेंगे।
