Drug Free Punjab: नशे के खिलाफ अभियान का दूसरा चरण, मोगा में केजरीवाल-मान ने फूंका बिगुल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मोगा के किल्ली चहलां गांव में युद्ध नशियां विरुद्ध को लेकर आयोजित विलेज डिफेंस कमेटी के शपथ समारोह में नशा तस्करों को जनता की ताकत दिखाई. समारोह स्थल पर जमा हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस ने पंजाब को नशे के अंदर डूबो दिया था. जब से आप सरकार आई है, पंजाब को नशा मुक्त बना रही है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक साल पहले 1 मार्च को पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में युद्ध नशियां विरुद्ध शुरू किया था. उस समय लोगों को थोड़ा कम भरोसा था. लोगों ने पुरानी सरकारें देखी थीं. पुरानी सरकारों में बातें बड़ी-बड़ी होती थीं लेकिन काम कुछ नहीं होता था. इसलिए लोगों में बहुत डर था और कोई सामने आकर नशा तस्करों की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था. लोगों को लगता था कि उन्हें डराया-धमकाया जाएगा और उनके परिवार को तंग किया जाएगा.
एक साल में 2,000 किलो से ज्यादा नशा जब्त
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक साल में 2,000 किलो से ज्यादा नशा पकड़ा गया है. नशा बेचने वालों के बड़े-बड़े बंगलों पर बुलडोजर चलाए गए और बड़े-बड़े तस्कर पकड़े गए हैं, जिनसे पहले लोग कांपते थे. इस कार्रवाई से लोगों को भरोसा होने लगा है. अब लोगों को भरोसा हो गया है कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार किसी से नहीं डरेगी.
उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब के हर पिंड और हर वार्ड में विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) बनाई जा रही हैं. कमेटी में उस वार्ड या पिंड के इज्जतदार लोग, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा और सरपंच आदि को शामिल किया जा रहा है. कमेटी का पहला काम उस गांव या वार्ड में नशा बेचने-खरीदने वाले लोगों की जानकारी देना है.
सारा गांव मिल जाए तो नशा पर नियंत्रण होगा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार वीडीसी सभी सुविधाएं या संसाधन देगी. पुलिस, प्रशासन और मुख्यमंत्री उनके साथ हैं. ऐप में दी गई जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचती है और उस पर एक्शन लिया जाता है. अगर कोई पुलिसवाला स्थानीय स्तर पर अच्छा काम करता है, तो उसे इनाम मिलेगा. लेकिन अगर कोई पुलिसवाला नशे वालों के साथ मिला हुआ पाया गया, तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. वीडीसी को केवल 10 सदस्यों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि धीरे-धीरे पूरे गांव को इसमें शामिल करना है. अगर सारा गांव मिल जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह नशा बेच सके.
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हर गांव और हर पिंड में मुख्यमंत्री भगवंत मान शानदार एक-एक खेल मैदान बनवा रहे हैं. इन मैदानों में क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेला जा सकता है. पिंड को खेल का सामान भी दिया जाएगा. नशे से बाहर निकलने वाले बच्चे दोबारा नशे में नहीं जाने चाहिए. उन बच्चों को खेल की तरफ ले जाना है. सरकार उन युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रही है. भगवंत मान सरकार बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के अभी तक 60 हजार सरकारी नौकरियां दे चुकी है. रोजगार की और भी व्यवस्था की जा रही है. सभी के लिए रोजगार का इंतजाम करना है, जिसके लिए पूरी सरकार लगी हुई है.
शिक्षकों-काउंसलर के जरिए पैरेंट्स में जागरुकता
इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब की नसों में ऐसा चिट्टा (नशा) उतारा कि अनगिनत घरों में मातम बिछ गया और माताओं-बहनों की खुशियां उजड़ गईं. पिछली सरकारें लोगों की लाशों और खून से पैसे कमाती रहीं. जिनका नाम नशे में आता था, उनका नशा सरकारी गाड़ियों में जाता था और पुलिस को आदेश होता था कि उस नंबर की गाड़ी को रोका न जाए.
भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम पंजाब से नशा खत्म करेंगे. सरकार ने रिसर्च करके काम शुरू किया. सबसे पहले नशा मुक्ति केंद्र बनाए, वहां दवाइयां और काउंसलर नियुक्त किए ताकि जो नौजवान मरीज बन चुके हैं, उनका इलाज हो सके. इसके बाद सप्लाई चेन को तोड़ा गया. तस्करों ने जो बड़ी-बड़ी कोठियां और महल बना लिए थे, उन पर पंजाब सरकार ने पीला पंजा (बुलडोजर) चलाया. आप सरकार पंजाबियों पर केस करने या डराने नहीं आई है, बल्कि पंजाब को दोबारा पंजाब बनाने आई है.
दूसरे चरण में स्कूलों पर फोकस किया जाएगा
भगवंत मान ने कहा कि नशे के विरुद्ध युद्ध के दूसरे चरण में अब स्कूलों पर फोकस किया जाएगा. शिक्षकों और काउंसलरों के माध्यम से माता-पिता को जागरूक किया जाएगा कि वे बच्चों पर नजर रखें. बच्चों की संगत और व्यवहार पर निगरानी रखी जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके और नए ग्राहक पैदा न हों.
उन्होंने कहा कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि पंजाब में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि अब युवाओं को पंजाब में ही रोजगार मिल रहा है. सरकार ने 63 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं, जो बिना सिफारिश और रिश्वत के मिली हैं. जब सरकार अस्पताल और स्कूल बनाएगी तो वहां स्टाफ की जरूरत होगी, जिससे रोजगार मिलेगा.
