वांशिगटनः अमेरिकी सीनेट ने हॉन्गकॉन्ग से जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे जुड़े बिल को सीनेट ने पास कर दिया है।
इस बिल में चीन के वैसे अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सीनेटरों द्वारा लाए गए इस बिल को सीनेट ने ध्वनि मत से पास कर दिया।
इससे पहले इसी महीने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बिल पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें चीन में उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले चीनी अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान है। इसके ठीक बाद चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौर में यूएस ने चीन को दंडित को लेकर एक और बिल कानून बनने की दिशा में है।
बता दें चीन की संसद ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने को मंजूरी दे दी थी। चीन ने यह फैसला पिछले साल हांगकांग में हुई हिंसा के मद्देनजर लिया था। चीनी सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाए, इसलिए उसने नए कानून के जरिये हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को कमजोर करने का प्रयास किया गया।
विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मतलब
चीन का दावा है कि हांगकांग में ‘एक देश दो व्यवस्थाओं’ के नियम को लागू करेगा। चीन एक तरह से इस नए कानून के तहत हांगकांग के अर्ध-स्वायत्त (Semi-Autonomous) दर्जे को समाप्त करना चाहता है। इस कानून के मुताबिक हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रशासक हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का कर्तव्य निभाएंगे। वह नियमित रूप से केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट देंगे।
NPC की स्थायी समिति हांगकांग में इस साल अगस्त तक राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कानूनी सिस्टम बनाएगी। इसके साथ ही संबंधित कानूनों को हांगकांग के मौजूदा कानूनों के साथ शामिल करेगी।
