दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई चिंता, राज्यों को फटकार तो केंद्र से पूछे सवाल
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सख्त ट्प्पणी की कि अगर राज्य सरकारें, केंद्र और वायु प्रदूषण आयोग हमारे द्वारा जारी निर्देशों को लागू नहीं करती है, तो वह प्रदूषण को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को निर्देश और सलाह जारी की जाती है और अधिकारियों को उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर नतीजा शून्य है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल भी पूछे कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और। ऐसा मत सोचें कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दों को नहीं उछालें। सॉलिसिटर जनरल को इस पर जवाब देना होगा। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के बीच कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र किया जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
