नई दिल्ली। राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में फ्री राशन को बढ़ाने का ऐलान किया था। राज्य सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ा सकती है। प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लाभार्थी हैं। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं है, इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया है। प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निशुल्क राशन देने का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा है कि इस योजना को लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जाए। वहीं योजना को एक साथ न बढ़ाकर दो से तीन चरणों में बढ़ाया जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि छह-छह महीने के लिए योजना का ऐलान किया जाएगा। इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं व चावल के अलावा एक लीटर तेल, एक किलो चना नमक भी देगी। अभी तक राज्य सरकार ने दिसम्बर से मार्च तक निशुल्क राशन दिया है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो यानी तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल दिया जाता है। इसके लिए कार्डधारकों से दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल के लिए लिया जाता है लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी।
