E-Cycle Subsidy: ई-साइकिल पर जानकारी देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार (E-Cycle Subsidy Delhi Government) पहले चरण में 1000 ई-साइकिल पर सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी.
E-Cycle Subsidy Government: बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) के कारण केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकारें लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं. अगर आप ई-साईकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. ई-साइकिल खरीदने वालों को दिल्ली सरकार (Delhi Government) बहुत बड़ी राहत देने वाली है. सरकार ई-साइकिल पर लोगों को सब्सिडी देने जा रही है.
इस मामले पर दिल्ली सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो लोग दिल्ली में ई-साइकिल खरीदेंगे उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा 5,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. सरकार ने बताया है कि पहले चरण में करीब 10,000 साइकिल पर सरकार सब्सिडी की सुविधा देगी. आगे की योजना और ई-साइकिल पर कितनी सब्सिडी (E-Cycle Subsidy) दी जाएगी इसकी गाइडलाइन्स सरकार जल्द जारी करेगी.
लोगों को ई-साइकिल खरीदने पर मिल सकता है इतना लाभई-साइकिल पर जानकारी देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि सरकार (E-Cycle Subsidy Delhi Government) पहले चरण में 1,000 ई-साइकिल पर सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी. फिलहाल सरकार ई-साईकिलों पर 5,500 रुपये के सब्सिडी की सुविधा दे रही है. सरकार ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीदारी करने पर लोगों को 15,000 रुपये तक की छूट दे सकती है. बता दें कि पहले सरकार केवल ई-कार्ट से साइकिल खरीदने वालों को सब्सिडी की सुविधा देती था. लेकिन, अब इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें कॉरपोरेट हाउस की ई-साइकिल को भी शामिल कर लिया है. सरकार कॉरपोरेट हाउस की ई-साइकिल को खरीदने पर 30,00- रुपये तक की सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.
सरकार EV पर दे रही है खास ध्यानआपको बता दें कि ई-साइकिल की कीमत करीब 25 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक है. वहीं कारगो ई-साइकिल 40 से 45 हजार रुपये के बीच में मिलती है. वहीं अलग-अलग कार्ट की कीमत 90 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक है. ऐसे में इस ई-साइकिलों का इस्तेमाल डिलिवरी सर्विस (Delivery Service) के लिए किया जा सकता है. इससे दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. ऐसे में सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है.
