ब्रेकिंग
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई 'मिशन के रूप में नेतृत्व' पर राष्ट्रीय कार्यशाला, नीति आयोग क... देशभर के हवाई अड्डों पर कम होगी सीआईएसएफ जवानों की तैनाती, निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड संभालेंगे... बिहार की राजधानी पटना में बहुचर्चित इरफान हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और उसका ... नोएडा के सेक्टर-126 इलाके में कार के भीतर शराब पी रहे युवकों के साथ भीषण हादसा, आग की चपेट में आने स... उत्तराखंड में सड़क हादसों का कहर, महज चौबीस घंटे के भीतर अलग-अलग दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की दर्दन... उत्तर प्रदेश के गोंडा में कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, यज्ञ में बाधा और सोशल म... मदुरै तनिष्क शोरूम लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी निशांत के पास से 6.4 किलो सोन... दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राजधानी के ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ सर्दियों के मौसम में सेहत का खजाना है आंवला और करीपत्ता की स्वादिष्ट पोडी, जानिए बनाने की आसान विधि मेटा ने इंस्टाग्राम के सुझाव प्रणाली में किए बड़े बदलाव, यूजर्स को अब कम गुणवत्ता और संवेदनशील कंटें...
देश

अनूठे ढंग से CAA और NRC का विरोध, पुलिस ने 6 महिलाओं को लिया हिरासत में, फिर छोड़ा

चेन्नई: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध में रंगोली बनाकर एक तरह का अनूठा प्रदर्शन करने वाली तमिलनाडु की छह महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में ‘सिटीजंस अगेंस्ट सीएए’ समूह के बैनर तले इन महिलाओं ने रंगोली बनाई थी। रंगोली में ‘‘नो टू सीएए, नो टू एनआरसी, नो टू एनपीआर ” नारे के शब्दों को उकेरा गया था।

इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बसंत नगर बस टर्मिनल के समीप सुबह 7 से 10 बजे तक रंगोली बनाए जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद समूह की महिलाएं बसंत नगर-4 एवेन्यू पहुंची और वहां रंगोली बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने यहां महिलाओं को हिरासत में ले लिया,हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया।

इस बीच द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने छह महिलाओं को हिरासत में लिए जाने की घटना की निंदा की और कहा कि यह सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक सरकार की बढ़ती जा रही प्रताड़ना की प्रवृत्ति का एक और उदाहरण है। उन्होंने संविधान में प्रतिष्ठापित बुनियादी अधिकारों पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने की मांग की।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button